किसान कार्ड जारी करने में आवेदक नहीं होना चाहिए परेशान

भरतपुर. जिला कलक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में पीएनबी मंडल कार्यालय सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा एवं बैंकर्स सलाहकार समिति की तिमाही बैठक का अयोजन किया गया।
बैठक में वर्ष 2019-20 की चतुर्थ तिमाही की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने सभी बैंक अधिकारियों को अधिक से अधिक लोन देकर केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के लक्ष्य पूर्ण करने तथा प्रत्येक कृषक को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसान कार्ड जारी करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने वार्षिक साख योजना को प्राथमिकता क्षेत्र, कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग सहित खुदरा व्यापारियों को लोन दिए जाने के निर्धारित लक्ष्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के पिछड़े क्षेत्रों एवं समाज के गरीब वर्ग को बैंक सेवा के माध्यम से जोड़कर लाभान्वित कराएं। उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि कृषि कार्ड के तहत न केवल जमीन संबंधी ऋण अपितु डेयरी व मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दें।
बैठक में अग्रणी जिला प्रबन्धक कैप्टन रवीन्द्र पाण्डेय ने बिन्दुवार समीक्षा करते हुए बताया कि जिले में बैंकों ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों, इसमें ऋण जमा अनुपात, प्राथमिकता क्षेत्र, कृषि, लघु एवं मध्यम उद्योग, कमजोर वर्ग तथा महिलाओं को शामिल करते हुए लक्ष्य से अधिक प्राप्ति की है। जिले में पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को किसान कार्ड देने के लिए विभिन्न राजीव गांधी केन्द्रों पर 56 कैम्प आयोजित किए गए, इसमें बैंक कर्मी तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक बीएल मीणा ने बताया कि गत वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के आवंटित लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि अर्जित की गई। उन्होंने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में विस्तार से बताया तथा राज्य सरकार से प्राप्त बजटों को विभिन्न बैंकों को आवंटित कर दिया गया है, उसके बारे में भी जानकारी दी। मत्स्य विभाग के जिला विकास अधिकारी बृजेश कुमार ने जिले के विभिन्न ब्लॉक से मत्स्य पालन के आवेदन प्राप्त होने की जानकारी दी। भरतपुर डेयरी के प्रबन्धक वी के जैन ने डेयरी के सदस्यों से डेयरी केसीसी ऋण के लिए प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। अग्रणी जिला प्रबन्धक ने समस्त डाटा एकत्रित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ताकि विभिन्न बैंकों से डाटा साझा कर डेयरी के लिए अधिकाधिक केसीसी ऋण दिया जा सके। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुष्करराज शर्मा, नाबार्ड के डीडीएम राजेश मीणा, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक नागेश चैधरी, कृषि विभाग के उप निदेशक धर्मपाल सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक पूरन सिंह, सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक के वरिष्ठ प्रबन्धक विकास कुमार तथा बैंकों की ओर से बीआरकेजीबी के क्षेत्रीय प्रबन्धक एमएल जाटव, एसबीआई के मुख्य प्रबन्धक सिकन्दर आजम, बीओबी के उप क्षेत्रीय प्रबन्धक घनश्याम दास आदि उपस्थित थे। बैठक में वर्ष 2020-21 की वार्षिक साख योजना तथा आरसेटी भरतपुर के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 का विमोचन भी जिला कलक्टर की ओर से किया गया।

source https://www.patrika.com/bharatpur-news/applicants-should-not-be-troubled-in-issuing-kisan-card-6203443/