एसीएमएचओ को एपीओ करने वाले सीएमएचओ भी खुद एपीओ

भरतपुर. चिकित्सा महकमे में सीएमएचओ व एसीएमएचओ के बीच चल रही लड़ाई के बाद अब दोनों को ही एपीओ कर दिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप-दो विभाग एवं पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग के शासन उप सचिव संजय कुमार ने सीएमएचओ डॉ. कप्तान सिंह चौधरी व अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) को एपीओ किया है। इसके अलावा डॉ. लक्ष्मण सिंह उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने पद के कार्य के साथ-साथ सीएमएचओ पद का अतिरिक्त कार्य आगामी आदेश तक संपादित करेंगे।
आदेश में कहा है कि जिले में पदस्थापित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कप्तान सिंह एवं अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) डॉ. मनीष चौधरी की ओर से चिकित्सा सेवाओं को बेहतर करने के बजाय लड़ाई, आपसी षड्यंत्र के कारण जिले में नकारात्मक माहौल उत्पन्न करने की इनकी कार्यशैली के कारण चिकित्सा सेवाओं में किसी प्रकार का सुधार नहीं होने तथा प्रशासनिक कारणों से डॉ. कप्तान सिंह एवं मनीष चौधरी को तुरंत प्रभाव से निदेशालय में आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाता है। उल्लेखनीय है कि 18 अक्टूबर को राजस्थान पत्रिका ने विवाद: सीएमएचओ ने एसीएमएचओ की पत्नी को भेजा नोटिस, गंभीर आरोप लगाए तो एसीएमएचओ एपीओ शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर मामले का खुलासा किया था।

पिछले कुछ माह से चल रही थी खींचतान

सीएमएचओ व एसीएमएचओ के बीच पिछले कुछ माह से लगातार खींचतान चल रही थी। 16 अक्टूबर को सीएमएचओ डॉ. कप्तान सिंह चौधरी ने ऋग्वेद हॉस्पीटल की संचालिका डॉ. ऋतु अहलावत (कासिनवार) को कार्यालय में उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों एवं वेतन भुगतान के प्रमाणीकरण के संबंध में नोटिस जारी कर दिया था। इसके डॉ. ऋतु अहलावत के पति एसीएमएचओ डॉ. मनीष चौधरी ने सोशल मीडिया पर सीएमएचओ के नोटिस को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि इनके बीच राजीनामा की बात भी सामने आई थी, लेकिन यह प्रकरण निदेशालय व सीएमओ तक पहुंचने के बाद ऐनवक्त पर कार्रवाई की गई है।

एनएफएसए से सूची में शामिल अपात्रों को हटेंगे नाम, की जाएगी वसूली

भरतपुर. जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे भ्रमण पर जाते समय पेयजल, विद्युत, सड़क सहित अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण कर उनकी उपयोगिता एवं गुणवत्ता की जांच करें।
जिला कलक्टर डिडेल गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित विभिन्न विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था एवं राजस्व संबंधी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समस्त उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्रों में ऐसे राज्यकर्मी जिनके नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़े हैं तथा वे खाद्य सामग्री भी उठा रहे हैं, ऐसे परिवारों के विरुद्ध अभियान चलाकर चिन्हिकरण कर उनके नाम एनएफएसए सूची से हटाकर उनसे उठाई गई खाद्य सामग्री की राशि की वसूली करें तथा उनकी एवज में पात्र परिवारों को सूची में जोडऩे की कार्यवाही अमल में लाएं। उन्होंने जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिए कि वे वन नेशन वन राशन कार्ड एवं कोराना महामारी के दौरान गरीब परिवारों को अतिरिक्त खाद्य सामग्री मुहैया कराने के लिए संचालित प्रधानमंत्री खाद्य सामग्री वितरण योजना में गरीब परिवारों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री में निष्पक्षता बरतते हुए वितरण में गति लाएं। उन्होंने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे 934 भूमिहीन परिवारों के लिए अभियान चलाकर सिवायचक भूमि का आवंटन करें जिससे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके। उन्होंनें बयाना में निर्माणाधीन ब्रह्मवाद आरओबी पर नियमित कार्य संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में श्रमिक लगाने एवं डुमरिया आरओबी नदबई बाईपास एवं आरओबी के निर्माण में भी गति लाने के निर्देश सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत भरतपुर-सोंख सड़क पुनर्निमाण के संबंध में शीघ्र टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण की कार्यवाही शुरू करने, जिले की सड़कों पर किये जा रहे पेचवर्क के कार्यों में गुणवत्ता लाने सहित अन्य निर्माणाधीन भवनों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

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