नारी निकेतन में सुविधा शुल्क लेकर कराते हैं लड़कियों की मोबाइल पर बात

भरतपुर. राजकीय बाल संप्रेषण गृह के बाद अब नारी निकेतन का मामला भी विवादों में आ गया है। नारी निकेतन में रह रही लड़कियों ने राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल के सामने आरोप लगाए कि रकम लेकर उनकी परिजनों व जहां चाहते हैं वहां मोबाइल पर बात कराई जाती है। इतना ही नहीं राजकीय बाल संप्रेषण गृह में भी पुलिस को बुलाकर आवासितों के साथ मारपीट की गई। बात यहां पर ही खत्म नहीं होती जिला कलक्टर नथमल डिडेल की ओर से 20 दिन पहले सामने आए शराब पार्टी प्रकरण में सारा स्टाफ बदलने की सिफारिश पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। निरीक्षण की सूचना पर मथुरा गेट थाना पुलिस ने रातों-रात बाल अपराध से संबंधित लेखा-जोखा रखने के लिए रजिस्टर बना लिया। एक ही पेन की लिखावट व नया रजिस्टर होने पर खुद अध्यक्ष ने भी सवाल उठा दिया।
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, सदस्य विजेन्द्र सिंह एवं वंदना व्यास ने मंगलवार को सर्किट हाउस में बाल अधिकारों से संबंधित मामलों की जनसुनवाई की तथा मथुरा गेट पुलिस थाने एवं जनाना अस्पताल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान एक नाबालिग बालिका ने अपनी मां के साथ उपस्थित होकर शिकायत की कि परिजन उसका बाल विवाह कराना चाहते हैं जबकि वह आगे पढऩा चाहती है। इस पर बेनीवाल ने परिजनों को बुलाकर बालिका का बाल विवाह न करने के लिए पाबन्द करते हुए समझाइश की तथा कहा कि बच्ची को पढ़ा लिखाकर उसका भविष्य संवारें। उन्होंने पुलिस तथा संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि इस तरह के बाल विवाहों तथा बाल भिक्षावृत्ति पर सख्ती से रोक लगाई जाए। उन्होंने शादी-विवाह समारोहों में बाल श्रमिकों को नियोजित करने पर रोक लगाने के निर्देश जिला श्रम कल्याण अधिकारी को दिए। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ने मथुरा गेट पुलिस थाने जाकर महिला डेस्क एवं बाल डेस्क का निरीक्षण किया तथा रजिस्टर का अवलोकन कर नियमित रिकॉर्ड संधारित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनाना अस्पताल में मदर्स मिल्क बैंक, एनआईसीयू तथा बच्चा वार्ड का निरीक्षण कर वहां उपचाररत बच्चों एवं उनके परिजनों से बात कर व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया तथा साफ-सफाई में सुधार लाने के निर्देश उपस्थित चिकित्सकों व स्टाफ को दिए। इसके बाद कलक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एडीएम शहर डॉ. राजेश गोयल, प्रशिक्षु आरपीएस पूनम, जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष गंगाराम पाराशर एवं सदस्य राजाराम, मदनमोहन शर्मा, अनुराधा शर्मा, नरेन्द्र सिंह, बबीता शर्मा, समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक प्रफुल्ल चौबीसा आदि उपस्थित थे।

रसूख के दबाव में दोषी अधिकारी-कर्मचारियों को ही बचाया

राजकीय बाल संप्रेश्रण गृह के आवासितों ने 29 नवंबर को साथी के जन्मदिन पर शराब पार्टी की और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। सोशल मीडिया पर वायरल 22 मिनट 41 सैकंड के इस वीडियो में बाल संप्रेषण गृह के करीब 8-10 आवासित नाबालिग एक साथी के जन्मदिन की पार्टी करते नजर आ रहे थे। इसमें वे शराब, सिगरेट, स्मैक आदि मादक पदार्थों का बेखौफ उपभोग कर रहे थे। साथ ही लाइव वीडियो में कह भी रहे हैं कि जेल में जन्मदिन की पार्टी मना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकरण सामने आने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों ने उसे दबाने के लिए वीडियो डिलीट करा दिया। इसके बाद एसडीएम के नेतृत्व में जांच के लिए कमेटी गठित की गई। पहले तो कमेटी ने देरी से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके बाद जिला कलक्टर ने भी संबंधित गृह का सारा स्टाफ बदलने व कार्रवाई की अभिशंषा कर दी। आयोग की अध्यक्ष ने भी इस बात को स्वीकार किया कि कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी। उन्होंने इस प्रकरण पर भी सवाल उठाया। साथ ही कहा कि राजकीय बाल संप्रेषण गृह में आवासितों ने आरोप लगाया है कि जांच के नाम पर पुलिस की मौजूदगी में उनके साथ मारपीट की गई। वहीं इस प्रकरण में सामने आया कि रसूख के दबाव में संबंधित दोषी अधिकारियों को बचाने के लिए कार्रवाई तक नहीं की गई। अगर इस मामले की भी जांच कराई तो बड़े रैकेट का भी खुलासा हो सकता है।

यह गड़बडिय़ां भी आई सामने

-बाल गृह में आविासतों के पास गर्म कपड़े नहीं है।

-आवासितों को कमरों में कैद करके रखा जाता है।

-बच्चों को मीठे पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई है।

-दो कमरों के अंदर 13 से 14 बच्चे रह रहे हैं।

-शौचालय में साफ सफाई नहीं है।

-जांच रिपोर्ट मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई।

source https://www.patrika.com/bharatpur-news/make-girls-talk-on-mobile-by-charging-convenience-fee-6589389/