खुद राज्यमंत्री बोले: आवंटित लीज से अधिक क्षेत्र में हो रहा अवैध खनन, बंद कराए प्रशासन

भरतपुर. महिला एवं बाल विकास विभाग, जन अभाव निराकरण, अल्प संख्यक मामलात व वक्फ विभाग राज्यमंत्री ममता भूपेश ने कहा है कि राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, दो वर्ष के अल्प समय में ही उनमें से करीब 55 प्रतिशत वादे पूरे किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार संवेदनशील, जवाबदेह एवं पारदर्शी तरीके से कार्य करते हुए जन घोषणा में आमजन से किए गए वादों को अक्षरश: पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है।
महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती ममता भूपेश, गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री भजन लाल जाटव एवं जिला प्रभारी सचिव आनन्द कुमार बुधवार को भरतपुर के जिला कलक्ट्रेट सभागार में सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है, इससे पूरे देश में राजस्थान रोल मॉडल बनकर उभरा है। आर्थिक परिस्थिति विषम होने के बावजूद भी राज्य सरकार ने कोरोना के उपचार में किसी प्रकार की संसाधन की कमी नहीं आने दी। बैठक में गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण को लेकर कर्ज माफी, कृषि कनेक्शन, गौण मंडी विकसित करने व राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 लागू करने सहित विभिन्न तरह के काम किए। उन्होंने खनिज विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में लीजधारक खननकर्ताओं की ओर से आवंटित क्षेत्र के बाहर किए जा रहे अवैध खनन पर कड़ी निगरानी रखते हुए पूर्ण रूप से बंद कराएं। उन्होंने जिले में रॉयल्टी ठेका नहीं होने के कारण राज्य सरकार को हो रही राजस्व हानि को रोकने के लिए जिला कलक्टर को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले में सिलिकोसिस बीमारी से पीडि़त श्रमिकों को चिन्हित कर उन्हें सहायता उपलब्ध कराने तथा पालनहार योजना में नाम जुड़वाने के लिए शीघ्र कैम्प लगवाए जाने के निर्देश दिए।
विधायक नदबई जोगिन्दर सिंह अवाना ने उच्चैन के लिए स्वीकृत 33 केवी जीएसएस के लिए शीघ्र भूमि आवंटन कराएं। इससे जीएसएस के निर्माण का कार्य शुरू कराया जा सके। उन्होंने जिले के बंद आरओ का सर्वे कराकर शीघ्र ही शुरू कराएं। इससे आमजन को पेयजल की समस्या से निजात मिल सके।
विधायक नगर वाजिब अली मेवात विकास योजना के कार्यों को गति देकर पूर्ण कराने तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिए एवं नई ग्राम पंचायतों का डाटा तैयार कर मेवात विकास योजना से जोडऩे के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने किराए के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए राजकीय भवन उपलब्ध कराने का सुझाव दिया।
विधायक बयाना अमरसिंह जाटव ने कहा कि विधानसभावार विद्युत राजस्व वसूली एवं क्षति के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों को सूचना उपलब्ध कराएं। जिला प्रभारी सचिव आनन्द कुमार ने निर्देश दिये कि खनन पट्टे के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के कार्यालयों में खनन पट्टे के नक्शे उपलब्ध कराएं। दससे आमजन को अवैध खनन के सम्बन्ध में जानकारी मिल सके। जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने आभार व्यक्त करते हुए जनप्रतिनिधियों को विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जिले की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए जिला प्रशासन सहित सभी अधिकारी पूरी इच्छाशक्ति से आगे भी कार्य करते रहेंगे। कलक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन व सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित भरतपुर जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया।



source https://www.patrika.com/bharatpur-news/illegal-mining-administration-stopped-6591212/

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